चितरंगी में 37 लाख की चोरी: 5 दिन बीते, ‘नोडल पॉइंट’ के पास हुई वारदात पर पुलिस के हाथ अब भी खाली
Amit Senger 
कानून व्यवस्था और पुलिसिया चौकसी के तमाम दावों के बीच मध्य प्रदेश पुलिस की साख दांव पर लगी है। ऐसा ही मामला सिंगरौली जिले के चितरंगी थाने का है जहां कर्थुआ बाजार में एक ज्वेलरी दुकान से हुई 37 लाख रुपये की सनसनीखेज चोरी को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस की जांच अभी भी ‘शून्य’ पर टिकी है। हैरानी की बात यह है कि चोरों ने इस बड़ी वारदात को पुलिस के नोडल पॉइंट से महज कुछ कदमों की दूरी पर अंजाम दिया, जिसने अपराधियों के बुलंद हौसलों और पुलिस की मुस्तैदी की पोल खोलकर रख दी है।
व्यापारियों में भारी आक्रोश: रात भर जागकर पहरा देने को मजबूर
37 लाख की इस चोरी ने कर्थुआ बाजार के व्यापारियों की रातों की नींद उड़ा दी है। पुलिस की गश्त और सुरक्षा पर से भरोसा इस कदर उठ चुका है कि अब दुकानदार खुद लाठियां लेकर अपनी दुकानों की रखवाली कर रहे हैं।
व्यापारियों का कहना है कि अगर नोडल पॉइंट के पास सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते, तो पूरे बाजार का क्या होगा?
स्थानीय लोगों के अनुसार, बाजार में पुलिस की मौजूदगी केवल कागजों तक सीमित है, जिसका फायदा शातिर चोर उठा रहे हैं।
सीसीटीवी का जाल, फिर भी सुराग से कोसों दूर पुलिस!
कर्थुआ बाजार एक व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र है, जहां दर्जनों सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसके बावजूद 120 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी संदिग्ध तक नहीं पहुंच पाई है।
जांच पर उठते गंभीर सवाल
व्यापारियों का सीधा आरोप है कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर खंगालने में वैसी तत्परता नहीं दिखा रही है, जैसी इतनी बड़ी वारदात में दिखानी चाहिए। क्या पुलिस के पास डिजिटल साक्ष्यों को डिकोड करने की विशेषज्ञता की कमी है या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है?
नोडल पॉइंट की ‘नाक’ के नीचे चोरी: क्या कर रही है चितरंगी पुलिस?
चितरंगी थाना क्षेत्र का यह इलाका सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। नोडल पॉइंट वह जगह होती है जहां पुलिस की पैनी नजर होनी चाहिए। ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में सोना-चांदी पार हो जाना और पुलिस को भनक तक न लगना, थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठा रहा है।
अब तक की स्थिति: जांच की रफ्तार ‘सुस्त’
फिलहाल, चितरंगी पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक सफलता साझा नहीं की गई है। न तो माल की बरामदगी हुई है और न ही किसी गिरोह की पहचान। इस सुस्त जांच प्रक्रिया ने न केवल व्यापारियों बल्कि आम जनता में भी प्रशासन के प्रति नाराजगी भर दी है।
