खेती के खर्च से राहत का रास्ता: मुरैना में पैक्स सदस्यता से किसानों को मिलेंगे सस्ते संसाधन

मुरैना। संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सहकारिता विभाग, जिला सहकारी बैंक और जिला सहकारी संघ मुरैना द्वारा कृषि उपज मंडी प्रांगण में विशेष शिविर (पैक्स सदस्यता महाअभियान 2026) का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों किसानों और आम नागरिकों ने भाग लिया, जिसमें बड़ी संख्या में ऐसे कृषक भी शामिल रहे, जो अब तक सहकारी संस्थाओं के सदस्य नहीं बन पाए थे।

यह रहे उपस्थित

शिविर का आयोजन सहकारिता योजनाओं के प्रचार-प्रसार और अधिक से अधिक किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम में चंबल संभाग की संयुक्त आयुक्त अनीता उइके, मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमल मकाश्रे और जिला सहकारी संघ के प्रतिनिधि कमलेश पाठक सहित बैंक एवं सहकारी संस्थाओं के अधिकारी और प्रबंधक उपस्थित रहे।

किसानों को पैक्स सदस्यता के लाभों के बारे में दी विस्तार से जानकारी

शिविर में उपस्थित किसानों को पैक्स सदस्यता के लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि सदस्य बनने पर किसानों को बिना ब्याज का फसल ऋण, कृषि सीजन में गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और कीटनाशक उचित मूल्य पर उपलब्ध होते हैं, साथ ही विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से मिलता है।

किसानों ने सदस्यता ग्रहण करने में दिखाई विशेष रुचि

कार्यक्रम के दौरान गैर-सदस्य किसानों ने सदस्यता ग्रहण करने में विशेष रुचि दिखाई और उन्हें मौके पर ही सदस्यता फॉर्म वितरित किए गए। अधिकारियों ने शाखा और समिति कर्मचारियों को निर्देश दिए कि अभियान अवधि में ऐसे किसानों की पहचान कर उन्हें सदस्य बनाया जाए, जो अब तक सहकारी संस्थाओं से नहीं जुड़े हैं। साथ ही गांव-गांव जाकर इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए।

जानें जरूरी दस्तावेज

सहकारिता विभाग के अनुसार, इच्छुक किसान अपनी समग्र आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और कृषि भूमि के खसरा की प्रति के साथ संबंधित सहकारी समिति, उपार्जन केंद्र, पीडीएस वितरण केंद्र या नजदीकी सहकारी बैंक शाखा में संपर्क कर सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं।

इस आयोजन के माध्यम से सहकारिता विभाग ने किसानों को संस्थागत वित्तीय सहायता और संसाधनों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और आर्थिक सुदृढ़ता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।